४ साउन, काठमाडौं
बिदेशी सशुल्क टेलिभिजन प्रसारकहरु मध्ये एचबिओबाहेक अन्य ५ वटा संस्थाले आला कार्टमा आउन आफ्नो बुके र रेट पेश गरेका छन् । नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका ६ वटा विदेशी सशुल्क टेलिभिजन प्रसारकमध्ये एचबिओबाहेक अन्य ५ वटा संस्थाले आला कार्टमा आउन आफ्नो बुके र रेट पेश गरेका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले लिखितरूपमा आला कार्टमा आउन अटेर गर्ने विदेशी च्यानलको नेपालमा प्रसारण रोक्ने चेतावनी दिएपछि असार मसान्तभित्रै प्रायः सबै भारतीय पे टिभी प्रसारकहरूले आ आफ्नो बुके र प्रति च्यानलको रेट पेश गरेका हुन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उपभोक्तासँग ५ सय रूपैयाभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने गरी आला कार्टको नियम बनाइसकेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको भनाई छ । उनीहरूको बुके र रेटका आधारमा मन्त्रालयले अब शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।
पे च्यानल प्रसारकसँग १० वटा टिभी च्यानलबापत अधिकतम ४० रूपैयाँ बुके मन्त्रालयले तोकेको थियो भने उक्त बुकेभित्र अटाएका १० मध्ये एउटामात्र च्यानल हेरेबापत २० रुपैयाँभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
कसको बुके/रेट कति ?
नेपालमा डाउनलिंक अनुमति पाएकामध्ये स्टार इण्डिया र जीको तर्फबाट पेश भएको रेट मन्त्रालयले तोकेविपरीत रहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
चारवटा बुके राखेर स्टार इण्डियाले एउटाको ४० रूपैयाका दरले स्टार प्याकेज हेरेबापत १६० रूपैया पेश गरेको छ ।
त्यस्तै स्टार इण्डियाको एउटा बुकेभित्रबाट स्टार प्लस वा अन्य कुनै एउटामात्र च्यानल हेरेबापत ३० रूपैया पेश गरेको छ । जबकि सरकारले एउटा च्यानलको २० रूपैयाभन्दा बढी लिन नपाउने भनेको छ ।
त्यस्तै जी टिभीले पनि आफ्नो पूरै प्याकेज हेरेबापत ४० रँपैयाँ र एउटामात्र च्यानलअर्थात जी सिनेमा वा अन्य कुनै एक हेरेबापत ३५ रूपैयाँ पेश गरेको छ । यो पनि मन्त्रालयलको निर्णयविपरीत हो ।
सोनी पिक्चर्स नेटवर्कले बुकेबापत ४० रूपैया र सोनी टेलिभिजनको कुनै एक च्यानल हेरेबापत २० रूपैयाँ रेट पेश गरेको छ । मन्त्रालयले तोकेबमोजिम नै सोनी, कलर्स र डिस्कभरीले बुके तथा आफ्नो रेट पेश गरेका हुन् ।
सरकारले विदेशी सशुल्क च्यानलले बुके पेश गर्दा मनोरञ्जन टिभी र स्पोर्टर्स टिभीको प्याकेज अलग–अलग राख्न निर्देशन दिएको छ । स्टारले बनाएको ४ वटा बुकेसमेत मन्त्रालयको निर्णयविपरीत रहेको बताइएको छ ।
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीबमोजिम मन्त्रालयले टेलिभिजनहरूको शुल्क निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिने बताए ।
