Search
Close this search box.

एचबिओबाहेक अन्य ५ वटा संस्थाले आला कार्टमा आउन आफ्नो बुके र रेट पेश

४ साउन, काठमाडौं

बिदेशी सशुल्क टेलिभिजन प्रसारकहरु मध्ये एचबिओबाहेक अन्य ५ वटा संस्थाले आला कार्टमा आउन आफ्नो बुके र रेट पेश गरेका छन् । नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका ६ वटा विदेशी सशुल्क टेलिभिजन प्रसारकमध्ये एचबिओबाहेक अन्य ५ वटा संस्थाले आला कार्टमा आउन आफ्नो बुके र रेट पेश गरेका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले लिखितरूपमा आला कार्टमा आउन अटेर गर्ने विदेशी च्यानलको नेपालमा प्रसारण रोक्ने चेतावनी दिएपछि असार मसान्तभित्रै प्रायः सबै भारतीय पे टिभी प्रसारकहरूले आ आफ्नो बुके र प्रति च्यानलको रेट पेश गरेका हुन् ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उपभोक्तासँग ५ सय रूपैयाभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने गरी आला कार्टको नियम बनाइसकेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको भनाई छ । उनीहरूको बुके र रेटका आधारमा मन्त्रालयले अब शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

पे च्यानल प्रसारकसँग १० वटा टिभी च्यानलबापत अधिकतम ४० रूपैयाँ बुके मन्त्रालयले तोकेको थियो भने उक्त बुकेभित्र अटाएका १० मध्ये एउटामात्र च्यानल हेरेबापत २० रुपैयाँभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

कसको बुके/रेट कति ?

नेपालमा डाउनलिंक अनुमति पाएकामध्ये स्टार इण्डिया र जीको तर्फबाट पेश भएको रेट मन्त्रालयले तोकेविपरीत रहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
चारवटा बुके राखेर स्टार इण्डियाले एउटाको ४० रूपैयाका दरले स्टार प्याकेज हेरेबापत १६० रूपैया पेश गरेको छ ।

त्यस्तै स्टार इण्डियाको एउटा बुकेभित्रबाट स्टार प्लस वा अन्य कुनै एउटामात्र च्यानल हेरेबापत ३० रूपैया पेश गरेको छ । जबकि सरकारले एउटा च्यानलको २० रूपैयाभन्दा बढी लिन नपाउने भनेको छ ।

त्यस्तै जी टिभीले पनि आफ्नो पूरै प्याकेज हेरेबापत ४० रँपैयाँ र एउटामात्र च्यानलअर्थात जी सिनेमा वा अन्य कुनै एक हेरेबापत ३५ रूपैयाँ पेश गरेको छ । यो पनि मन्त्रालयलको निर्णयविपरीत हो ।

सोनी पिक्चर्स नेटवर्कले बुकेबापत ४० रूपैया र सोनी टेलिभिजनको कुनै एक च्यानल हेरेबापत २० रूपैयाँ रेट पेश गरेको छ । मन्त्रालयले तोकेबमोजिम नै सोनी, कलर्स र डिस्कभरीले बुके तथा आफ्नो रेट पेश गरेका हुन् ।

सरकारले विदेशी सशुल्क च्यानलले बुके पेश गर्दा मनोरञ्जन टिभी र स्पोर्टर्स टिभीको प्याकेज अलग–अलग राख्न निर्देशन दिएको छ । स्टारले बनाएको ४ वटा बुकेसमेत मन्त्रालयको निर्णयविपरीत रहेको बताइएको छ ।

यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीबमोजिम मन्त्रालयले टेलिभिजनहरूको शुल्क निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिने बताए ।

 

Share:

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरू

किसानको समस्याको समाधानका लागि भन्दै नवलपुरका दुग्ध सहकारीको बिशेष भेला सम्पन्न

पञ्चशील महाबौद्ध गुम्बाको एक हप्ते कङ्ग्युर (त्रिपिटक) पाठ वाचन सम्पन्न

रत्न राज्य लक्ष्मी मा.वि. गैंडाकोट १० मा ब्यवहारिक अभ्यास ओजेटिको अन्तिम मुल्याङ्गकन सम्पन्न

विश्व कप खेल्ने खेलाडीको खोजी गर्न लिग क्रिकेट प्रतियोगिता : प्रमुख रेनु दाहाल  

पञ्चशील महाबौद्ध गुम्बा शरदपुरमा यहि फाल्गुन ५ शनिबारदेखि त्रिपिटक (कंग्युर) पाठ बाचन हुँदै

नेपाल मगर संघ, गैंडाकोटको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न, ३१ ज्नाले गरे रक्तदान