१३ साउन, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र अरू सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण राखिएको जनाइएको छ । तर विवरण हेर्न खोज्दा पेज खुल्दैन, गोप्य राखिएको छ । यसअघि २०७८ असार २९ गते गठित सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण यसरी नै गोप्य राखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए ।
गत मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि देउवा सरकारकै सिको गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेको ८ महिना पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद वहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको दाबी गरिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिएको छैन । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले झन् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ,’ त्रितालले भने, ‘उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेको सम्पत्ति लुकाउने सोच राख्नु हो । यो नैतिकताको विषय पनि हो ।’ सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको तर कानुनअनुसारै गोप्य राखिएको बताए । ‘नेपालको संविधानमा नै हरेक नागरिकको सम्पत्ति र स्वास्थ्य गोप्य राख्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर यसअघि, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको परम्परा छ । पछिल्ला दुईवटा सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको देखिएन ।’
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था भए पनि विवरण सार्वजनिक गर्ने-नगर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छिक विषय भएको बताए । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सम्पत्ति विवरण बुझाउन मात्र भनेको छ । तर सोे ऐनले सार्वजनिक गर्ने विषयमा केही बोलेको छैन,’ शर्माले भने, ‘उक्त ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको हामीले पाएका छौं । तर सार्वजनिक गरिएको-नगरिएको विषयमा हामीले हेर्न मिल्दैन । हामीले हेर्ने भनेको विवरण बुझाए-नबुझाएको विषय मात्र हो ।’ तर केन्द्रकै अर्का एक कर्मचारीले भने नैतिकताका आधारमा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘यो नैतिकताको विषय हो । नैतिकता सम्झने हो भने उहाँहरूले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भन्ने निर्णय गरेको थियो, त्यतिबेला देउवा गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्रीको हैसियतले उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि निर्माण भएका सबै सरकारका सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित सरकारका सदस्य तथा रेग्मीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । रेग्मी सरकारपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये कसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, कसैले गरेनन् ।
२०७५ जेठमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । ओली सरकारमा सुरुमा नियुक्त भएका मन्त्रीले सार्वजनिक गरे पनि त्यसपछि थपिएकाहरू भने विवरण सार्वजनिक नगरीकनै बिदा भएका थिए । ओली सरकारकै पालामा २०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ,’ भनिएको थियो । तर त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने राजपत्रमा उल्लेख थिएन । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
